उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण भारत में प्रथम रैंक पर पहुॅंच गया है और निरन्तर अपना स्थान अद्यतन प्रथम ही बनाये रखे है। अभियोजन सेवा के अधिकारी तथा शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में किये जा रहे समस्त कार्यों को पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ ई-प्रॉसीक्यूशन पर फीड किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश का यह अद्भुत प्रदर्शन शासन के सहयोग के बिना सम्भव नहीं था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के ई-प्रॉसीक्यूशन प्रवर्तन सम्बन्धी पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालय के माध्यम से पुलिस, कारागार, अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं न्यायालय के डेटाबेस के आपसी समन्वय हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टेट अपेक्स कमेटी तथा जनपद स्तर पर जिला द्वारा डी0जी0सी0/ ए0डी0जी0सी0 (फौजदारी) द्वारा सत्र न्यायालयों में किये जाने वाले अभियोजन कार्य को ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल से जोड़कर समस्त अभियोजकों के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन विषयक आदेश निर्गत किया गया है।